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  • गोमिया प्रखंड के होसिर पश्चिमी पंचाय के देवीपुर में खेलाचंडी मेले का उद्घाटन
  • ढोरी क्षेत्र में राजभाषा कार्यशाला का हुआ आयोजन, हिंदी के प्रचार-प्रसार पर दिया गया जोर
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  • भरनो प्रखंड के करौंदाजोर गांव स्थित क्रेशर प्लांट एवं माइंस एरिया का गुमला एसडीओ,डीएमओ और सीओ ने किया औचक निरीक्षण
  • गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता मे बैठक हुई सम्पन्न
  • हुसैनाबाद नगर पंचायत के पूर्व सैनिक सेवा परिषद् भवन में पूर्व सैनिकों ने मनाया 77वां सेना दिवस
  • पांडू के मुसीखाप में भृगुनाथ सिंह मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ,जपला बनाम भवनाथपुर के बीच खेला गया पहला टूर्नामेंट
  • हुसैनाबाद शहर के जेपी चौक के पास फेवर ब्लॉक सड़क निर्माण कार्य का किया गया शिलान्यास
  • RIMS में 16 जनवरी को इलाज करवाने वाले मरीजों की बढ़ सकती है मुश्किलें, रजिस्ट्रेशन व कैश काउंटर की सेवाएं रहेंगी बाधित
देश-विदेश


12 औद्योगिक स्मार्ट शहर परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट की मिली मंजूरी, 28,602 करोड़ रुपये का होगा निवेश

12 औद्योगिक स्मार्ट शहर परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट की मिली मंजूरी, 28,602 करोड़ रुपये का होगा निवेश

न्यूज़11 भारत 


रांची/डेस्क: विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में एक कदम आगे बढ़ाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश भर में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी. ये औद्योगिक स्मार्ट शहर राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईडीसीपी) के तहत बनाए जा रहे हैं. ये औद्योगिक नोड 10 राज्यों को कवर करेंगे और इन्हें 6 प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध किया गया है. मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस वार्ता में संवाददाताओं को बताया कि सरकार इन परियोजनाओं के लिए अनुमानित 28,602 करोड़ रुपये खर्च करेगी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी. सरकार इस परियोजना के लिए 28,602 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. 

 


 

ये औद्योगिक क्षेत्र उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, यूपी के आगरा और प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल और कोपार्थी और राजस्थान के जोधपुर-पाली में स्थित होंगे. इन औद्योगिक केंद्रों में निवेश की संभावना 1.5 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावना है. वहीं कैबिनेट ने मशेदपुर आसनसोल तीसरी लाइन को भी मंजूरी दे दी है. कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद डीजी पीआईबी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत में जल्द ही स्वर्णिम चतुर्भुज की रीढ़ पर औद्योगिक स्मार्ट शहरों की एक भव्य माला होगी, क्योंकि कैबिनेट ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है.

 

एनआईसीडीपी के तहत 12 नए औद्योगिक नोड्स की मंजूरी भारत की वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बनने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. एकीकृत विकास, टिकाऊ बुनियादी ढांचे और निर्बाध कनेक्टिविटी पर रणनीतिक फोकस के साथ, ये परियोजनाएं भारत के औद्योगिक परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने और आने वाले वर्षों में देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए तैयार हैं. राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत ये औद्योगिक स्मार्ट शहर विकसित भारत के विजन के अनुरूप हैं. वे निवेशकों के लिए आवंटन के लिए तैयार भूमि के साथ वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका को मजबूत करेंगे.

 


 

 
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