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रांची/डेस्क: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 23 दिसंबर को एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके तहत 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए No Detention Policy को समाप्त कर दिया गया हैं. इसके बाद अब अगर कोई भी छात्र इन कक्षाओं के वार्षिक परीक्षा में फेल होता है तो उसे अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा. यह बदलाव शिक्षा प्रणाली को अधिक अच्छा करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा हैं.
पहले यह नीति थी कि अगर 5वीं और 8वीं कक्षा में कोई छात्र परीक्षा में फेल हो जाता था तो उसे अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. फेल होने वाले छात्रों को दो महीने के भीतर पुनः परीक्षा देने का मौका मिलेगा. यदि वह फिर भी पास नहीं करते है तो उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा.
क्या होगा निर्णय का असर?
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह कदम प्रारंभिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए उठाया गया हैं. हालांकि मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि 8वीं तक किसी भी छात्र को स्कूल से बाहर नहीं निकाला जाएगा.
इस राज्य में जारी रहेगी No Detention Policy
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के लिए फैसले के बाद तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया हैं. स्कूल शिक्षा मंत्री महेश पोय्यामोझी ने राज्य में No Detention Policy जारी रखने का ऐलान किया हैं. मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि इस नीति का पालन केवल वहीं स्कूल करेंगे जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में आते हैं.