पटना हाईकोर्ट को मिले सात नए जज, 15 जून को होगा शपथ ग्रहण

पटना हाईकोर्ट में 15 जून को सात नवनियुक्त न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। इन नियुक्तियों के बाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 44 हो जाएगी।<br/>

By : sawan kumar

पटना हाईकोर्ट को मिले सात नए जज, 15 जून को होगा शपथ ग्रहण

पटना हाईकोर्ट को मिले सात नए जज

न्यूज 11 भारत / बिहार डेस्क

पटना -  पटना हाईकोर्ट में 15 जून को सात नवनियुक्त न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय इन सभी न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। यह समारोह हाईकोर्ट के शताब्दी हॉल में सुबह 10 बजे आयोजित होगा। इस अवसर पर न्यायपालिका से जुड़े कई वरिष्ठ न्यायाधीश, अधिवक्ता और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। नए न्यायाधीशों के शामिल होने से राज्य की न्यायिक व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

हाईलाइट्स -

  •  15 जून को पटना हाईकोर्ट में सात नए न्यायाधीश लेंगे शपथ।
  •  मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय शताब्दी हॉल में दिलाएंगी शपथ।
  •  तीन स्थायी और चार एडिशनल जजों की हुई नियुक्ति।
  •  नए जजों के शामिल होने से हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 44 हो जाएगी।
  •  हाईकोर्ट में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 53 है।

चार न्यायाधीश दो वर्षों के लिए एडिशनल जज नियुक्त

नियुक्ति की प्रक्रिया के तहत अधिवक्ता कोटे से रंजन कुमार झा, कुमार मनीष और राज कुमार को पटना हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश बनाया गया है। वहीं राणा विक्रम सिंह, विकास कुमार, गिरजेश कुमार और आलोक कुमार को दो वर्षों की अवधि के लिए एडिशनल जज नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों को लेकर अधिवक्ताओं और न्यायिक समुदाय में उत्साह का माहौल है। माना जा रहा है कि नए न्यायाधीशों के अनुभव और विशेषज्ञता से लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण में सहायता मिलेगी और न्यायिक कार्यों की गति में भी तेजी आएगी।

स्वीकृत पद 53, रिक्तियों में आएगी कमी

सात नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद पटना हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 से बढ़कर 44 हो जाएगी। वर्तमान में हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या 53 है। ऐसे में नई नियुक्तियों से रिक्त पदों की संख्या में कमी आएगी और न्यायिक कार्यों के बेहतर संचालन में मदद मिलेगी। लंबे समय से लंबित मामलों की संख्या कम करने और न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह नियुक्तियां महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। न्यायिक विशेषज्ञों का मानना है कि पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों की उपलब्धता से आम लोगों को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।
 

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