हजारीबाग : अबुआ आवास योजना में बड़े पैमाने पर हो रहा गड़बड़झाला, जाति बदलकर भी दे दिया गया लोगों को अबुआ आवास

हजारीबाग/डेस्क: ऐसे लोग जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उनके लिए राज्य ने सरकार ने पक्का मकान उपलब्ध से कराने हेतु 9 फरवरी 2024 को अबुआ आवास योजना लांच की थी. यह लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों को मिलना है. ऐसे लोगों के लिए तीन कमरे का पक्का घर बनाने के लिए दो लाख रुपए की मदद सरकार दे रही है. हजारीबाग जिले में एक लाख 20 हजार लोगों ने इसके लिए आवेदन दिया है. वरीयता में सूची के अनुसार 68 हजार 746 लोगों को लाभ देने की बात कही गई  है. जिले में इसके लिए प्रथम किस्त की राशि 30 हजार रुपये दी जा रही है. इसके लिए प्लिंथ लेवल तक नंद निर्माण जरूरी है. उधर, इस योजना में भी बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं. कहीं आवास के एवज में मुखिया पैसा मांग रहे हैं, कहीं मिलीभगत से पैसे किसी और के खाते में स्थानांतरित कर दिए जा रहे हैं. जिले में दर्जनों उदाहरण भी सामने आए हैं. कहीं-कहीं तो लोगों ने लाभ लेने के लिए जाति भी बदल लिया है. इस योजना को लेकर केरेडारी की बरियातू पंचायत के मुखिया निलंबित किए जा चुके हैं. उप मुखिया को पदभार सौंपा गया है.

 

मुखिया नीतू देवी के पति विकास कुमार पर 10 हजार रुपए प्रति आवास रिश्वत मांगने का आरोप था. इसका आडियो वायरल हुआ था. इसी तरह कटकमदाग प्रखंड में कई लाभुकों को फोन कर योजना का लाभ दिलाने के एवज में पैसे की मांग की गई है. पैसा मांगने वाले ने खुद को डीसी आफिस का स्टाफ बताया है. इस मामले में प्राथमिकी का आदेश जारी हो चुका है. उधर, कटकमसाडी की बीडीओ साविता सिंह ने लुपुंग और खुटरा पंचायत के पांच लोगों के भुगतान पर रोक लगाने का आदेश दिया था. बावजूद उनके खाते में प्रथम किस्त की राशि का भुगतान कर दिया गया है. इसी प्रखंड की झापा पंचायत में प्रखंड मुख्यालय में कार्यरत आवास समन्वयक और स्थानीय जनप्रतिनिधि की मिलीभगत से ओबीसी को जनरल, अनुसूचित जनजाति को ओबीसी, अनुसूचित जाति को ओबीसी श्रेणी में दिखा कर आवास उपलब्ध करा दिया गया है. इसकी शिकायत की गई है.

 

प्रियंका देवी पति हरिश्चंद्र महतो ओबीसी हैं, लेकिन उन्हें जेनरल श्रेणी से आवास का आवंटन किया गया है. वहीं, सरस्वती देवी पति जादो आगेरिया एसटी हैं. उन्हें सामान्य वर्ग का बताकर आवास दिया गया है. जबकि, झापा पंचायत में दो ही आवास सामान्य वर्ग के लिया आवंटन किया जाना था, जबकि एक भी नहीं हुआ. इसी तरह छोटी देवी पति सूरज भुइयां एससी वर्ग से आते हैं. उन्हें ओबीसी में शामिल बताकर आवास दिया गया है. अबुआ आवास को लेकर किसी भी प्रकार के पैसे की मांग करने पर उपायुक्त हेल्प लाइन नंबर जारी किया है. अपील करते हुए कहा है कि इस प्रकार के जालसाजों के झांसे में न आए. अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल कर इसकी जानकारी जिला प्रशासन को जिला कंट्रोल रूम के टेलीफोन संख्या 06546-264159 पर उपलब्ध कराए.

 

 

अबुआ आवास की अंतिम सूची में गड़बड़ी को लेकर दारु प्रखंड के सैकड़ों ग्रामीण बीडीओ का भी घेराव और ज्ञापन सौंप चुके है. चुरचू में भी गड़बड़ी को लेकर मुखिया संघ ने उपायुक्त को ज्ञापन एक माह पूर्व सौंपा था. दारु प्रखंड के काबलासी, दारु और मेडकुरी पंचायत के ग्रामीण प्रखंड मुख्यालय पहुंचे और बीडीओ को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की थी. इस दौरान कबलासी पंचायत से बड़ी संख्या में महिला पुरुष ग्रामीण विरोध करने के लिए पहुंचे थे. अब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है.