अवैध हिरासत मामले में चतरा के डीएसपी व दो थाना प्रभारियों को झारखंड हाईकोर्ट की सख्त फटकार

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी संभालने वाले खाकी वर्दीधारियों की मनमानी पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. चतरा जिले के एक मामले में हाईकोर्ट ने डीएसपी, टंडवा थाना प्रभारी और लावालौंग थाना प्रभारी को कोर्ट रूम में बैठने का आदेश देते हुए उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए. यह कार्रवाई चतरा जिले के लावालौंग थाना द्वारा एक मैट्रिक के छात्र को अवैध रूप से हिरासत में रखने के मामले में की गई. छात्र की मां ने इस संबंध में हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की थी. मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस ए.के. राय की खंडपीठ ने इसे गंभीर बताते हुए तीनों पुलिस पदाधिकारियों को कोर्ट रूम में मौजूद रहने का निर्देश दिया.

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने पुलिस पदाधिकारियों से सवाल किया कि 26 जनवरी की मध्य रात्रि छात्र को हिरासत में लेने के बाद पूछताछ पूरी होने पर उसे तुरंत क्यों नहीं छोड़ा गया और उसे करीब 10 दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में क्यों रखा गया. अदालत को बताया गया कि लावालौंग थाना की पुलिस ने छात्र को उठाकर टंडवा थाना पुलिस को सौंप दिया था. खंडपीठ ने यह भी पूछा कि जब टंडवा थाना में कांड संख्या 26/2026 दर्ज है और उसी मामले में पूछताछ के लिए छात्र को बुलाया गया था, तो क्या इसका उल्लेख केस डायरी में किया गया है. इस पर डीएसपी ने स्टेशन डायरी में उल्लेख होने की बात कही. इसके बाद अदालत के निर्देश पर चतरा के एसपी फोन पर जुड़े और केस डायरी पढ़कर कोर्ट को सुनाई.

केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए युवक का पूरा विवरण दर्ज था. इसके बाद खंडपीठ ने अनुसंधानकर्ता को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख 13 फरवरी निर्धारित की है. अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अगली सुनवाई में सभी संबंधित पुलिस पदाधिकारी सशरीर उपस्थित रहेंगे. सुनवाई समाप्त होने के बाद तीनों पुलिस पदाधिकारियों को उनके मोबाइल फोन वापस कर दिए गए. हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी.

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