जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर विकास योजनाओं को धरातल पर उतारे अधिकारी: मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की

सिमडेगा/डेस्क: कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार केएंट्री शिल्पी नेहा तिर्की का सिमडेगा जिला में आगमन हुआ. उपायुक्त सिमडेगा अजय कुमार सिंह सहित पुलिस अधीक्षक सौरभ, उप विकास आयुक्त संदीप कुमार दोराईबुरु, एलआरडीसी अरुणा कुमारी, जिला कृषि पदाधिकारी मुनेंद्र दास, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी, मत्स्य पदाधिकारी ने बुके देकर स्वागत किया.

 

मंत्री ने समाहरणालय सभागार में कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं सहकारिता कार्यालय अंतर्गत संचालित कार्य योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये.

 

बैठक में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सर्वप्रथम कृषि कार्यालय अंतर्गत संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने खरीफ एवं रबी मौसम में बीज वितरण की समीक्षा की. लैम्पस के माध्यम से किसानों को बीज मुहैया की जाती है. मंत्री  ने जिले के क्रियाशील लैम्पस की जानकारी ली. जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि जिले में कुल -94  लैम्प्सहै, जिसमें 45 लैम्पस क्रियाशील है. 

 

अंत में मंत्री ने सभी पदाधिकारियों को जनता के प्रति ईमानदारी से कार्य करते हुए सरकार की जितनी भी महात्वाकांक्षी योजनाएं है उससे किसानों को आच्छादित करने की बात कहीं. कहां कि सिमडेगा जिला  की जनता  गरीब है, गरीबी के कारण ही बड़ी संख्याओं में बड़े शहरों में पलायन करते हैं. पलायन को रोकने के लिए उन्होंने पदाधिकारी को प्रखंड एवं कलेस्टर वार यूनिक कार्यशाला बनाकर योजनाओं से किसानों को जोड़ने की बात कहीं. उन्होंने बागवानी योजना के तहत लाह की उत्पादन के लिए लाह पेड़ लगवाने हेतु उपायुक्त महोदय को निर्देश दिये. साथ ही जिले में बेहतर कृषि कार्य करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में बेहतर कार्य योजना बनाकर विभाग भेजने की बात कहीं. 

 

केसीसी ऋण योजना की समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी श्री मुनेंद्र दास ने बताया कि वित्तीय वर्ष- 2024-25 में प्रखंडों से आवेदन प्राप्त करते हुए उसकी स्वीकृति कुल 1788 किसान की आवेदन बैंक को समर्पित किया गया है. माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि जिले में निबंधित किसान के आलोक में केसीसी योजना से आच्छादित किसान बहुत ही कम है. जिसे बढ़ाने की  जरूरत है. उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि अगस्त माह 2025 तक 5000  नए किसानों को केसीसी ऋण योजना से आच्छादित करेंगे. इसके लिए जिले के सभी 94 पंचायत में दो-दो दिन का कैंप आयोजन करने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने किसान ऋण माफी योजना के तहत जिले में कितने किसानों का ऋण माफी किया गया है. जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि 2020 से पहले जो किसान केसीसी ऋण लिए थे उनकी संख्या लगभग 11000 है. जिसमें से 9000 से अधिक किसानों का ऋण माफ किया गया है. ऋण माफी को लेकर किसानों में फैली भ्रम को दूर करने हेतु जागरूकता अभियान चलाने की बात कहीं कि जो किसान 2020 से पहले केसीसी योजना लाभ लिए हैं केवल उन्हीं का माफ किया जाएगा. 2021 के बाद अब तक लेने वाले किसानों का केसीसी ऋण माफ नहीं किया गया है. इसकी किसानों के बीच जागरूकता के लिए कृषक मित्र,ए टी एम,बी टी एम,प्रखंड कृषि पदाधिकारियों,वी एल डब्लू  का वर्कशॉप कराकर उनके माध्यम से  जागरूक करने की बात कहीं. 

 

जिले में बीज वितरण योजना की स्थिति को देखते हुए मंत्री  ने कार्यालय द्वारा इस वित्तीय वर्ष के लिए 5000 क्विंटल बीच की मांग की गई है. उसे रद्द करते हुए 2000 क्विंटल की मांग प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया. सॉइल टेस्ट की समीक्षा की. जिले में 10000 किसानों का मिट्टी का जांच किया गया है जिसके आलोक में 5000  को ही सॉइल हेल्थ कार्ड दी गई है. ‌ लंबित 5000 किसानों का एक सप्ताह के अंदर सॉइल टेस्ट रिपोर्ट उपलब्ध कराने की बात कहीं. कृषि कार्यालय द्वारा आयोजित कृषि मेला, कार्यशाला, पुरस्कार वितरण आदि कार्यक्रम में अतिथि के रूप में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने की बात कही. परियोजना निदेशक आत्मा द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान जिले के किसानों को कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कृषि यंत्र किसान का नाम/मोबाइल नंबर सहित सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत राइस, दाल एवं ऑयल सीड वितरण की जानकारी ली. तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिये. हॉर्टिकल्चर के तहत ओल, अदरक, मशरूम किट वितरण आदि की समीक्षा के आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

 

पशुपालन विभाग की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की विस्तृत समीक्षा की. जिले में मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत सुकर एवं बकरी पालन योजना के लिए किसानों द्वारा आवेदन दिए जाते हैं. जिसके आलोक में मंत्री ने जिला पशुपालन पदाधिकारी को इस वित्तीय वर्ष 2025 -26 में  जिला का लक्ष्य को बढ़ाकर डिमांड भेजने की बात कहीं. इसके साथ ही गाय पालन योजना में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने का निर्देश दिये. जिले में डायरी के तहत दूध उत्पादन को बढ़ावा देने की बात कहीं. साथ ही संग्रह केंद्रों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भेजने को कही. मत्स्य कार्यालय अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा मत्स्य पालन के तहत जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षा की. मंत्री ने जिले के राजस्व तालाब का बंदोबस्ती में एक समिति द्वारा तीन से अधिक बंदोबस्ती ना ले सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.  मिट्टी से भरे तालाबों का जीर्णोद्धार भूमि संरक्षण से कराने की बात कही. इसके अलावा भूमि संरक्षण विभाग की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने तालाब निर्माण एवं डीप बोर की समीक्षा की. 

 

बैठक में विधायक कोलेबिरा नमन विक्सल कोंगाड़ी, उपायुक्त सिमडेगा अजय कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त संदीप कुमार दोराईबुरु, विधायक प्रतिनिधि सिमडेगा संतोष कुमार, कोलेबिरा विधायक प्रतिनिधि सहित अन्य जनप्रतिनिधि, एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.