इन्द्रदेव/न्यूज़11 भारत
बिहार/डेस्क: ये खबर बिहार के सहरसा से है, जहां नगर निगम सहरसा में एक और बड़े घोटाले का मामला सामने आया है. आरोप है कि बीते कई वर्षों से शहर में विज्ञापन शुल्क की वसूली तो की जा रही है, लेकिन वह सरकार के खजाने में जमा होने के बजाय निगम कर्मियों की जेब में जा रही है. नगर निगम क्षेत्र में यह चर्चा आम है कि जब विज्ञापन के लिए कोई टेंडर ही नहीं हुआ, तो फिर वसूली गई राशि आखिर जाती कहां है.
गौरतलब है कि बिहार सरकार ने हाल ही में “बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन संशोधन नियमावली, 2025” को मंजूरी दी है. इसके तहत अब शहरी क्षेत्रों में दुकानों पर लगे स्व-ब्रांडिंग बोर्ड के अलावा अन्य ब्रांड के साइनबोर्ड पर विज्ञापन शुल्क देना अनिवार्य होगा. सरकार द्वारा प्रति स्क्वायर फीट लगभग 40 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है. इसके बावजूद सहरसा शहर के कई प्रमुख चौक-चौराहों, मुख्य सड़कों और व्यावसायिक इलाकों में हजारों स्क्वायर फीट में बड़े-बड़े फ्लेक्स बोर्ड और होर्डिंग्स लगे हुए है, जिनसे नगर निगम को राजस्व मिलता नजर नहीं आता. स्थानीय लोगों का आरोप है कि इससे निगम को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है, जो एक बड़े घोटाले की ओर इशारा करता है.
वहीं नगर आयुक्त ने सफाई देते हुए कहा कि कई वर्ष पूर्व न्यायालय द्वारा विज्ञापन शुल्क वसूली पर रोक लगाई गई थी. हाल ही में न्यायालय से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके बाद जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर पारदर्शी तरीके से वसूली की जाएगी. अब सवाल यह है कि क्या नगर निगम वर्षों से चले आ रहे इस कथित घोटाले पर से पर्दा उठा पाएगा या मामला यूं ही दबकर रह जाएगा.
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